द नगरी न्यूज़ डेस्क : प्रदेश में तेज गर्मी और हीटवेव के बीच बिजली की डिमांड बढ़ने और कटौती की समस्या को लेकर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि फील्ड में कार्यरत अभियंता ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) का नियमित दौरा करें. वे जीएसएस वार बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति, छीजत, मेंटिनेंस तथा उपकरणों की गहन जांच करेंगे. मुख्य सचिव आलोक ने निर्देश दिए कि मुख्यालय से हर जोन में एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा जाए, जो जोन के संभागीय मुख्य अभियंता के साथ चर्चा कर अभियंताओं के इन दौरों का कार्यक्रम शीघ्र निर्धारित करें. मुख्य सचिव आलोक मंगलवार को विद्युत भवन में वीडियो कांफ्रेंस से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, प्रसारण निगम तथा ऊर्जा विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिजली आपूर्ति, रिकवरी, योजनाओं की सर्किलवार समीक्षा कर रहे थे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने कहा कि आमजन को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप एक्सचेंज से बिजली खरीदकर भी आपूर्ति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली अभियंता मुख्यालय पर रहें और सक्षम स्तर से अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें, कॉल सेंटर एवं जीएसएस पर आमजन की बिजली आपूर्ति संबंधी समस्या का त्वरित समाधान किया जाए, उन्होंने कहा कि रिपेयर एवं मेंटीनेंस के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दें, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हुए ही सुधार के कार्य किए जाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने पीएम कुसुम योजना की प्रगति की भी समीक्षा की, जिससे कि किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के समय भी बिजली उपलब्ध हो सके। बैठक में अध्यक्ष डिस्कॉम्स भानु प्रकाश एटरू, अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा, तीनों डिस्कॉम्स व प्रसारण निगम के निदेशक, मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा नियंत्रक, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदेश में तेज गर्मी और हीटवेव के चलते प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए विधुत विभाग ने भी बिजली कंपनियों और अभियंताओं को निदेश दिए है विद्युत विभाग ने बिजली कंपनियों के फील्ड अभियंताओं और अधिकारी राउंड-द -क्लॉक लगातार अलर्ट रहेंगे साथ ही आमजन/जनता के द्वारा की गई शिकायतो पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी साथ ही तेज गर्मी में होती बिजली कटौती को देखते हुए बैठक में बताया गया की मुख्यालय से प्रत्येक जोन में एक अधिकारी भी भेजा जायेगा जिससे जनता को राहत मिलेगी