राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की कार्यवाही के वीडियो अंश वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक पहल की है। देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधानसभा कदाचित ऐसी विधानसभा है जहां विधानसभा के सदन की कार्यवाही के साथ वीडियो अंश भी उपलब्ध कराये गये हैं।
अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा की सन 1997 से कार्यवाही को वीडियो रूप में उपलब्ध कराया गया है। 10वीं राजस्थान विधानसभा के 8 वें सत्र से आवश्यकतानुसार कार्यवाही रिकॉर्ड की गई थी, उन्हें अब आवश्यक तकनीक परिवर्तन के बाद उपयोग योग्य बनाया गया है। इन वीडियो को राजस्थान विधान सभा के यू- ट्यूब चैनल व राजस्थान विधान सभा की वेबसाइट के माध्यम से कार्यवाही वृत्तान्तों से लिंक कर दिया गया है। ये वीडियो अंश विधायकगण सहित आमजन के उपयोग हेतु अब उपलब्ध हो गये हैं।
देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा के गौरवमयी इतिहास, इसकी अप्रतिम व अनुकरणीय समन्वयी कार्यप्रणाली को इस नवाचार के माध्यम से आमजन देख सकेंगे। पक्ष-प्रतिपक्ष के संसदीय पुराधाओं के अनुपम व अविस्मरणीय योगदान को समर्पित यह नवाचार आगामी विधान सभाओं के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत होगा। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा के कार्यवाही वृत्तान्त प्रथम विधानसभा के प्रारम्भ वर्ष 1952 से वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान विधानसभा के किसी भी सत्र की कार्यवाही को त्वरित खोज के साथ उपयोग में लिया जा सकता है।
देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के इन विडियो को सार्वजनिक किये जाने का पावन उद्देश्य है। इस नवाचार से राजस्थान विधान सभा के गौरवमयी इतिहास से लोग सजीव रूप से रू-ब-रू हो सकेंगे। राज्य की समृद्ध संसदीय विरासतों के स्तंभों को भी लोग इस पहल से जान सकेंगे। संसदीय लोकतंत्र के मूल मंत्र विविधता में एकता व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मार्ग को यह पहल प्रशस्त कर रही है। राजस्थान प्रदेश व भारत देश के सर्वांगीण समन्वयी विकास में अपने योगदान के प्रति उत्तरोत्तर दृढ़ संकल्पित करने के लिए अध्यक्ष देवनानी ने यह नवाचार किया है।
देवनानी ने विधायकगण का आह्वान किया है कि राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के इन विडियोज का अधिक से अधिक उपयोग करें व वाद-विवाद की बारीकियों का अध्ययन करते हुए अपने योगदान को अधिक मुखर व कारगर बनाने का प्रयास करें।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की इस पहल से राज्य के विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र पर होने वाले शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकेंगा। अब वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर कार्यवाही वृत्तांत और वीडियो उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को शोध और अनुसंधान में मदद मिल सकेगी। न केवल प्रदेश बल्कि देश के विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराये जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं में भी अध्यक्ष देवनानी की यह पहल मिल का पत्थर साबित हो सकेंगी।